बिहार में अब सड़कों और पुलों पर वाहन चलाने वालों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार 1 जुलाई को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें बिहार में अब स्टेट हाईवे पर नेशनल हाईवे की तरह टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से अब वाहन चालकों को बड़ा झटका लगा है। अब कार-जीप, टेंपो से लेकर बस, ट्रक तक सभी वाहनों के लिए टोल टैक्स वसूला जाएगा।
कितना वसूला जाएगा टोल टैक्स
- हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल की दरें 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
- ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए यह शुल्क 6.65 रुपये और उससे अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर होगा।
- शुल्क संग्रहण को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए फास्टैग और अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वाहनों के लिए शुल्क की वार्षिक समीक्षा का भी प्रावधान किया गया है।
- आवश्यकतानुसार टोल टैक्स की दरों में संशोधन किया जा सकेगा।
- नई व्यवस्था के अनुसार बिना फास्टैग वाले वाहनों से सामान्य दर की तुलना में अधिक टोल वसूला जाएगा।
- ओवरलोडेड वाहनों पर भी अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा। स्थानीय और नियमित यात्रियों को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार छूट, रियायती पास एवं मल्टीपल ट्रिप सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- नई टोल की दरें कब से लागू होंगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।
- सड़कों पर वाहनों के भार की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इस पर फैसला होगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले-
- पटना नगर निगम 200 करोड़ रुपये तक का निगम बॉन्ड जारी करेगा।
- गन्ना यंत्रिकरण योजना और बीज विकास योजना को मंजूरी
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है
- नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होने तक पुरानी पॉलिसी ही जारी रहेगी।
- गयाजी जिले के डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरोडीर प्रोजेक्ट के तहत डोभी मोड़ से चंदाग्रम होते हुए वभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक फोरलेन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी।
- 5 केंद्रीय विद्यालयों, पूर्णिया, राजगीर, मधेपुरा, मधुबनी और शेखपुरा में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार, केंद्र को 30 साल के लिए जमीन लीज पर देगी।
- पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अगले 4 सालों में केंद्र सरकार से 51 हजार 923 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा, उसे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण किया जाएगा।
- बिहार में पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती ई नीलामी के जरिए कराने का अधिकार अब समाहर्ता को दिया गया है।
- बक्सर सेंट्रल जेल की जमीन पर वामन मंदिर को कारा परिसर से अलग किया जाएगा।
- बिहार सरकार अपने खर्च पर राज्य के 1100 श्रद्धालुओं को गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की यात्रा कराएगी। सम्राट कैबिनेट की बैठक में इसके लिए ढाई करोड़ रुपये के बज की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष में 20 जुलाई 2026 को दो दिवसीय यात्रा कराने का फैसला लिया है।
- पटना जू में 23 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है, इसमें एक नियमित और 22 संविदा आधारित पद हैं। वहीं, पूर्व में सृजित 29 पदों के प्रत्यर्पण का फैसला लिया गया है।
- बिहार के 31 बस स्टैंड को पीपीपी मोड पर विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति सम्राट कैबिनेट ने दी है।
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन इन बस अड्डों का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाएगा।
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